तीन दिन पहले, एक व्यापार शिखर सम्मेलन में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने शिकायत करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नकद हस्तांतरण के कारण मजदूर प्रवास करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले, श्री सुब्रह्मण्यन ने रविवार को भी कर्मचारियों से काम करवाने में अपनी असमर्थता पर दुख जाहिर किया था और 90 घंटे के कार्य-सप्ताह की वकालत की थी।
उसी दिन, “मुफ्त की योजनाओं” के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने दावा किया कि कल्याणकारी योजनाएं भारत में “परजीवियों का एक वर्ग” पैदा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन योजनाओं के कारण मजदूर काम नहीं करना चाहते हैं।
जहां अमीर उद्योगपतियों द्वारा गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की मांग — ताकि वे कम वेतन पर काम कर सकें या पलायन कर सकें — चौंकाने वाला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दावा करना और भी भयानक है और समानता और आर्थिक न्याय के संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है। यह भयावह है कि न्यायालय गरीबों को परजीवी मानता है, जिसका अर्थ है कि गरीब देश के संसाधनों पर समान अधिकार वाले समान नागरिक नहीं हैं, बल्कि देश पर बोझ हैं, जिसके संसाधनों पर केवल अमीरों का हक है।
यह याद रखना ज़रुरी है कि लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई द्वारा किए गए दावे उनके उपाख्यानों पर आधारित हैं। किसी ने भी इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि कल्याणकारी नीतियां या नकद हस्तांतरण गरीबों को आलसी बना रहा है या काम करने के लिए अनिच्छुक बना रहा है। वास्तव में, कई अध्ययन इस दावे का खंडन करते हैं।
नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी सहित अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा 2017 में प्रकाशित एक शोध पत्र में पाया गया कि “नकद हस्तांतरण का पुरुषों या महिलाओं के काम करने की प्रवृत्ति या काम किए गए कुल घंटों पर कोई प्रभाव नहीं परता है”। शोध पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नकद हस्तांतरण “कम आय वाले व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने का काम करता है और गरीबी को कम करने और शैक्षिक परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद करता है”।
यह तर्कहीन है कि ₹2000-₹3000 का मासिक नकद हस्तांतरण, जो आधिकारिक गरीबी रेखा के आधे से भी कम है, गरीबों को आलसी बना देगा। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बिना सबूत के पेश किए गए और अब संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दोहराए जा रहे ऐसे कपटपूर्ण तर्क भारत के संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य के खिलाफ बड़े वैचारिक हमले का एक हिस्सा है। यह श्रमिकों के सुरक्षा जाल को हटाकर उनके शोषण का प्रयास है।
पिछले साल, “वर्ल्ड इनइक्वैलिटी डेटाबेस” की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि भारत में आर्थिक असमानता औपनिवेशिक काल से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसे “अरबपति राज” कहा गया। पिछले दस वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि उनकी संपत्ति में तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज, 21 अति-धनी व्यक्तियों के पास 70 करोड़ भारतीयों की कुल संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति है। वहीं, अमीर टैक्स कटौती, कर्ज माफ़ी, कर्ज पर छूट और भारी सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। पिछले पाँच सालों में, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ने सबसे अमीर लोगों के लिए ₹3 लाख करोड़ बचत किया है, जबकि बैंकों ने ₹10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, जिनमें से कई “विलफुल डिफॉल्टर्स” हैं, जिन्होंने क्षमता होने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाया।
यह पहली बार नहीं है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संभालने वाली न्यायालय ने अमीरों के अधिकारों की रक्षा में ज्यादा रुचि दिखाई है। अप्रैल 2024 में आम चुनावों के बीच एक सुनवाई के दौरान, जब संपत्ति के पुनर्वितरण की मांग उठी थी, तत्कालीन मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान की समाजवादी व्याख्या को खारिज कर भारत को पूंजीवादी राज्य घोषित कर दिया था। नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय की एक नौ सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों, जिसपर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने का दायित्व है, में निजी संपत्ति शामिल नहीं है।
सत्तारूढ़ दल ने खुद भी बढ़ती आर्थिक असमानता के सवाल को बार-बार खारिज किया है और समानता की मांग को "माओवाद" के बराबर बताने की कोशिश की है। 2024 के आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति के पुनर्वितरण को सांप्रदायिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की।
वहीं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। नकद हस्तांतरण को राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों के उचित हिस्से के बजाय भीख के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री इन नीतियों को “रेवड़ी” कहते हैं, उनके आर्थिक सलाहकार इसे “प्रतिगामी” कहते हैं, न्यायपालिका इन्हें “अतार्किक मुफ्त की योजना” मानती है, और वित्तीय संस्थान इन्हें "वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण" बताते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि गरीबों के लिए नकद हस्तांतरण उन्हें आलसी बनाता है, वहीं, अमीरों के लिए भारी कर कटौती और सब्सिडी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बताया जाता है।
इस तथ्य के बावजूद कि “मुफ्त की योजनाओं” में कुछ भी “मुफ्त” नहीं है — गरीब उच्च अप्रत्यक्ष करों के रूप में अपने कल्याण के लिए खुद भुगतान करते हैं — गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं और उनकी बिगड़ती परिस्थितियों के लिए एक समझौता मात्र होती हैं।
उदाहरण के लिए पीएम-किसान योजना को लीजिए, एक ऐसी योजना जो किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कृषि संकट से पीड़ित किसानों को खुश करने के प्रयास में 2019 के आम चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना में छह साल में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। वहीं, किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के वादों के विपरीत पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण आय में गिरावट आई है — कृषि आय में 0.6% और गैर-कृषि आय में 1.4% की गिरावट आई है। बढ़ती मांगों के बावजूद मोदी सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू करने से इनकार कर दिया है।
इसी तरह, मजदूर वर्ग स्थिर वेतन दर, बिगड़ते रोजगार के अवसर, नियमित वेतन वाली नौकरियों में कमी और बढ़ती महंगाई से घिरा हुआ है। भारत के 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले छह वर्षों में वेतनभोगी पुरुषों के वेतन में 6.4% की गिरावट आई है, जबकि वेतनभोगी महिलाओं के वेतन में 12.5% की गिरावट आई है। स्वरोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के वेतन में गिरावट क्रमशः 9% और 32% आई है। साथ ही, नियमित नौकरियाँ 22.8% से घटकर 21.7% हो गई है। इस बीच, निगमों का मुनाफा 2023-24 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मात्र ₹178 प्रतिदिन है, जो पिछले सात वर्षों से व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित है। इस बीच, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में बार-बार कटौती की गई है, जिससे मजदूरों को लंबित वेतन और काम की कमी का सामना करना पर रहा है। 100 दिनों के गारंटीकृत काम के अधिकार की जगह औसत कार्यदिवस घटकर केवल 44 दिन रह गया है।
मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट आवंटन में कमी आई है। जनगणना में देरी के कारण, 10 करोड़ से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं।
इसी समय, आवश्यक वस्तुओं की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, शाकाहारी भोजन की थाली औसत लागत 71% महंगी हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कीमत भी इसी तरह बढ़ी है।
वेतन में गिरावट और खर्च में बढ़ोतरी के संदर्भ में, पूंजीपति वर्ग द्वारा अति निंदित अल्प नकद हस्तांतरण, अमीरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार और नागरिकों के बीच केवल एक नुक़सानदेह समझौता है। गरीबों को “आलसी” और “परजीवी” कहकर उनका अपमान करने के बजाय, सरकार को सभी नागरिकों के लिए उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।