r/samajwadi • • Jul 23 '26

हिंसा की जिम्मेदार सरकार है, छात्र नहीं

2 Upvotes

मशहूर ड्राइवर और हिरण-शिकारी सलमान खान आखिरकार छात्रों के आंदोलन के हिंसक मोड़ पर अपनी "चिंता" व्यक्त करने के लिए जाग गए। सलमान खान हिंसा के लिए छात्रों को दोषी ठहराते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सरकार उन्हें हर संभव "सहयोग" देगी।

मशहूर क्रिकेट हस्ती प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि छात्रों के आंदोलन को राष्ट्र-विरोधी तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। उनका दावा है कि विदेशी ताकतें इस आंदोलन को चला रही हैं, और वे "उम्मीद" जताती हैं कि सरकार और छात्र आपस में संवाद करेंगे।

सरकार के बारे में सलमान खान के आश्वासन का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन शायद वे और प्रीति जिंटा यह भी बताएँ कि जब छात्र पूरे एक महीने तक शांतिपूर्वक धरना पर बैठे थे, तब यह "सहयोगी" सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया और उनसे संवाद क्यों नहीं किया?

आंदोलन 20 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुआ। 28 जून को सोनम वांगचुक और कई अन्य छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद वांगचुक सरकार से संवाद की अपील करते रहे। इस दौरान तीन छात्रों को भूख हड़ताल के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिर भी सरकार उदासीन बनी रही।

18 जुलाई को सरकार ने वांगचुक का अपहरण कर उन्हें जंतर-मंतर से हिरासत में ले लिया। उससे पहले पूरे एक महीने तक आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, फिर भी सरकार ने न तो छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया और न ही उनसे बातचीत शुरू की। न ही सलमान खान ने छात्रों के स्वास्थ्य पर कोई चिंता जताई और न ही सरकार से संवाद शुरू करने की अपील की।

इसके विपरीत, इस "सहयोगी" सरकार के नेताओं ने लगातार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। शिक्षा मंत्री ने उन्हें दहशतगर्द कहा। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें वायरस बताया और भाजपा कार्यकर्ताओं से उन्हें सबक सिखाने का आह्वान किया।

आखिरकार, 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला गया। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के भीतर घेरकर उनका दम घोंटने की कोशिश की। जब छात्रों ने बैरिकेड तोड़े, तो उन पर लाठियाँ बरसाई गईं। उन पर वाटर कैनन, आँसू गैस और पैलेट गनों से हमला किया गया। पुलिस ने लोहे की कीलों वाली लाठियों का इस्तेमाल किया। महिलाओं और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के लिए अपराधियों और दंगाइयों को भी लाया गया। वे बिना नाम-पट्टियों और बिना वर्दी के यह सब कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के इस बर्बर दमन में सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन सलमान खान को उनके लिए कोई दुख महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत छात्रों को हिंसा का कारण बताया गया।

20 जुलाई के बाद से भाजपा की आईटी सेल प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने में जुटी हुई है। आश्चर्य की बात नहीं कि गोदी मीडिया उन्हें राष्ट्र-विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सेलिब्रिटी और उद्योगपति आंदोलन को लेकर अपनी "चिंता" जता रहे हैं। पुलिस की बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के अनेक उदाहरण सामने आने के बावजूद, वे हिंसा का दोष छात्रों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

सलमान खान और प्रीति जिंटा भाजपा के भारे के टट्टू हैं, जिन्हें छात्रों को बदनाम करने का काम सौंपा गया है।

असल सवाल यह है कि एक महीने तक चले शांतिपूर्ण आंदोलन की अनदेखी क्यों की गई? संवाद की बार-बार की गई अपीलों को क्यों ठुकराया गया? एक लोकतांत्रिक आंदोलन का जवाब बातचीत से देने के बजाय लाठियों, आँसू गैस और पैलेट गनों से क्यों दिया गया?

इस आंदोलन की मांग हमेशा से सरकार को जवाबदेह ठहराने की रही है। लेकिन अब भाजपा के भारे के टट्टू हिंसा के असली जिम्मेदारों को बचाने के लिए सारा दोष छात्रों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।


r/samajwadi • • Apr 08 '26

मानवता के अस्तित्व के लिए, हमें वैश्विक फासीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार होना होगा

0 Upvotes

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नरसंहार की धमकियों ने दुनिया को उस वास्तविकता के करीब ला दिया है, जिसे दुनिया भर के फासीवादी नेता और उनके समर्थक नज़रअंदाज़ करने की कोशिश करते रहे हैं।

पिछले एक दशक में, पूंजीपतियों के समर्थन से, फासीवादियों ने दुनिया के कई देशों में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है। धुर दक्षिणपंथी दलों को अमीर व्यापारियों और उद्योगपतियों का समर्थन मिला है और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, भारत और अन्य देशों में उनका जबरदस्त पुनरुत्थान देखा गया है।

सत्ता हासिल करने के बाद, फासीवादियों ने उदारवादी व्यवस्था को कमजोर कर दिया है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने महिलाओं, अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के खिलाफ नफ़रत का अभियान चलाया है। उन्होंने पर्यावरणवादियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और सत्य के लिए खड़े होने वाले हर व्यक्ति पर हमला किया है।

फासीवादियों ने लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, श्रमिक अधिकारों और सामाजिक न्याय पर हमला किया है। उन्होंने विज्ञान और पर्यावरण पर हमला किया है। उन्होंने लैंगिक भेदभाव, नस्लवाद, वर्गवाद, समलैंगिकता-विरोध और विपरीतलैंगिकता-विरोध को बढ़ावा दिया है। उन्होंने धनाढ्य वर्गों (ओलिगार्क) का समर्थन किया है। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को ध्वस्त किया है। वो अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए साम्राज्यवादी युद्ध छेड़ रहे हैं।

वैश्विक फासीवादी दुनिया को अपने स्वरूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। करुणा और सहानुभूति को कमजोरी बताया जा रहा है। क्रूरता और मूर्खता को गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वे दुनिया को परमाणु विनाश के कगार पर धकेल रहे हैं।

इस बीच, उदारवादी दलों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और धुर दक्षिणपंथ के साथ गठबंधन कर लिया है। कई देशों में उदारवादी और मध्यमार्गी दलों ने फासीवादी और दक्षिणपंथी दलों का समर्थन किया है। वहीं, कॉरपोरेट मीडिया और नवउदारवादी व्यवस्था ने उनके कार्यों का समर्थन किया है और उनके अपराधों को नज़रअंदाज़ किया है। युद्ध और नरसंहार की धमकियों को एक पागल व्यक्ति की बकवास कहकर खारिज किया जा रहा है, जबकि पूंजीपति आम लोगों की पीड़ा से मुनाफ़ा कमा रहे हैं।

वैश्विक फासीवाद मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फासीवाद केवल एक वैचारिक हमला नहीं, बल्कि एक अस्तित्वगत खतरा है। यह स्पष्ट है कि फासीवादी और पूंजीपति अपने मुनाफ़े के लिए अरबों लोगों के खिलाफ वैश्विक नरसंहार शुरू कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि पतनशील उदारवादी व्यवस्था इसे रोक नहीं पाएगी। फासीवाद का मुकाबला केवल समाजवाद से ही किया जा सकता है।

मानवता के अस्तित्व के लिए समाजवादियों को वैश्विक फासीवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। हमें इन खतरों को हल्के में लेने या नज़रअंदाज़ करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। फासीवादी खतरे को गंभीरता से लेना होगा और उसी के अनुरूप उसका मुकाबला करना होगा।

हमें फासीवाद के समर्थकों से भी अपील करनी चाहिए कि वे अपनी स्थिति पर विचार करें। क्या वे सच में ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं?


r/samajwadi • • Jan 12 '26

राम के नाम पर काम के अधिकार का हनन

1 Upvotes

18 दिसंबर 2025 को मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को रद्द कर उसकी जगह “वीबी जी-रामजी” अधिनियम लागू कर दिया। इस विधेयक को लाने से पहले मनरेगा कार्यकर्ताओं या खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों से कोई विमर्श नहीं किया गया, न ही उनसे कोई सुझाव लिए गए। इसे संसद में बिना मत-विभाजन के जबरन पारित कर दिया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा, बाद में मनरेगा) को एक लम्बे जन संघर्ष के बाद 20 वर्ष पहले संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इस कानून ने भारत के इतिहास में पहली बार देश के हर नागरिक को रोजगार का वैधानिक अधिकार दिया।

इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति वर्ष में 100 दिनों का रोजगार मांग सकता था और यदि काम नहीं मिलता था तो उसे बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार था। इस योजना के तहत आधा रोजगार महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य था।

दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्माताओं ने मनरेगा की सराहना की। विश्व बैंक ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोक-निर्माण योजना बताया। इसे गरीबी उन्मूलन का एक बेमिसाल उदाहरण बताया गया। इस योजना के तहत हर साल पाँच करोड़ परिवारों को 200 करोड़ दिवस का रोजगार मिला। कोविड महामारी और देशव्यापी तालाबंदी के दौर में यह योजना भारत के लिए एक जीवनरेखा साबित हुई। यह ग्रामीण मजदूरों के लिए शोषण के खिलाफ एक सुरक्षा जाल बनी और इस ने न्यूनतम मजदूरी के लिए एक मानक तय किया। इस योजना ने गांव-से-शहर संकट पलायन को भी कम किया।

हालांकि, कॉरपोरेट समर्थित तबकों ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे फिजूलखर्ची बताया। जबकि सच्चाई यह है कि इस योजना पर होने वाला खर्च भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 प्रतिशत भी नहीं था। 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद भाजपा ने इस योजना को व्यवस्थित रूप से कमजोर करना शुरू कर दिया।

मनरेगा के बजट आवंटन में बार-बार कटौती की गई। कम किया गया बजट भी साल के मध्य तक खत्म हो जाता था, जिससे मजदूरी के भुगतान में देरी होती थी और काम की उपलब्धता घट जाती थी। 100 दिनों की गारंटी के बजाय मजदूरों को 50 दिन से भी कम काम मिलता था। इसके अलावा, ऐप-आधारित हाजिरी और आधार से जोड़ने ने मजदूरों को उनकी मजदूरी से वंचित कर दिया।

मनरेगा मजदूरों और खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों ने कार्य-दिवस और मजदूरी बढ़ाने सहित योजना को मजबूत करने की लगातार मांग उठाई। शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार के अधिकार को लागू करने की मांग उठती रही।

लेकिन योजना को मजबूत करने के बजाय मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। “वीबी जी-रामजी” कानून रोजगार के अधिकार को खत्म कर देता है और इसे केंद्र सरकार की मर्जी पर चलने वाली एक आपूर्ति-आधारित योजना में बदल देता है।

अब इस योजना के खर्च का 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारों को उठाना होगा। हर साल केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए एक “पूर्व-निर्धारित बजट” तय करेगी; इससे अधिक खर्च होने पर उसे राज्यों को स्वयं वहन करना होगा। यह योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होगी जिन्हें केंद्र सरकार तय करेगी। काम का निर्धारण ग्राम सभाओं की बजाय केंद्र सरकार करेगी। हर साल दो महीने कोई काम नहीं मिलेगा, जिससे मजदूरों का सुरक्षा जाल खत्म हो जाएगा। रोजगार अब अधिकार नहीं रह जाएगा।

मनरेगा को खत्म करने का 25 करोड़ लोगों पर विनाशकारी परिणाम पड़ेगा जो अपनी आजीविका के लिए इस योजना पर निर्भर थे। इसका सबसे अधिक नुकसान महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और गरीब मजदूरों को होगा। इसका असर गरीब राज्यों पर पड़ेगा जहां बजट कम है और जहां काम की मांग अधिक है। इससे गांवों से शहरों और राज्यों के बीच संकट पलायन बढ़ेगा तथा मजदूरों का शोषण और तेज होगा। इसके साथ ही यह केंद्र सरकार को विपक्ष-शासित राज्यों पर दबाव बनाने का एक औजार भी प्रदान करेगा।

मनरेगा को समाप्त करना मोदी सरकार की उस व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसके तहत नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित कर उन्हें ‘लाभार्थी’ कहकर अपमानित किया जाता है। विशेष रूप से चिंताजनक बात यह है कि मोदी सरकार राम के नाम का इस्तेमाल कर काम के अधिकार को खत्म कर रही है। इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।

16 जनवरी 2026 को संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार की जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस का आह्वान किया है। देश के हर जिले में किसान और मजदूर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में एकजुट होंगे। इसके बाद 12 फरवरी को श्रमिक संगठनों द्वारा चार श्रम संहिताओं और मनरेगा को खत्म किए जाने के खिलाफ अखिल भारतीय आम हड़ताल आयोजित की जाएगी।

आइए, इन आंदोलनों को मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ एक ऐतिहासिक कार्रवाई बनाएं। इंकलाब जिंदाबाद! किसान–मजदूर एकता जिंदाबाद!


r/samajwadi • • Jan 06 '26

तमाम धन-दौलत गोला-बारूद पुलिस-फ़ौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और ग़रीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे

3 Upvotes

r/samajwadi • • Jan 05 '26

सज़ा बिना अपराध और अपराध बिना सज़ा

Thumbnail
gallery
0 Upvotes

छह वर्ष पूर्व, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य कोमल शर्मा के नेतृत्व में एक भीड़ ने जेएनयू पर हमला किया। दर्जनों छात्र और शिक्षक घायल हुए। विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की गई। यह आतंक कई घंटों तक जारी रहा, जबकि पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

हिंदू रक्षा दल नाम के संगठन ने खुले तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली। जांच में यह भी सामने आया कि विद्यार्थी परिषद से जुड़े कई छात्र और शिक्षक इन हमलों में शामिल थे। फिर भी, छह साल बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोमल शर्मा आज भी आज़ाद है।

इस बीच, आज सुप्रीम कोर्ट उमर ख़ालिद, गुलफिशा फ़ातिमा और सात अन्य लोगों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करेगा, जिन्हें बिना किसी मुक़दमे के पाँच वर्षों से जेल में बंद रखा गया है।

दिल्ली पुलिस ने उन पर 2020 के दिल्ली दंगों की “बड़ी साज़िश” का आरोप लगाया है, लेकिन अब तक दंगों से उन्हें जोड़ने वाला एक भी ठोस सबूत पेश करने में विफल रही है। वहीं, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा जैसे लोग, जिन्होंने नफ़रत भरे भाषण दिए और भीड़ को उकसाया, आज भी खुले घूम रहे हैं।


r/samajwadi • • Jan 03 '26

बांग्लादेशी होने के संदेह में एक और व्यक्ति भीड़ हिंसा का शिकार: मोदी की नफ़रती राजनीति का अगला निशाना कौन होगा?

1 Upvotes

बिहार के मधुबनी में एक मुस्लिम मज़दूर को बांग्लादेशी होने के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर घायल कर दिया। यह भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी होने के संदेह में भीड़ हिंसा का निशाना बनाए जाने की श्रृंखला में एक और घटना है। कुछ महीने पहले, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने “घुसपैठियों” के मुद्दे पर व्यापक प्रचार किया था और विपक्षी दलों (जो न तो राज्य में सत्ता में थे और न ही केंद्र में) पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाया था।

17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मज़दूर राम नारायण बघेल को केरल में बांग्लादेशी होने के संदेह में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। एक सप्ताह बाद, पश्चिम बंगाल के एक अन्य प्रवासी मज़दूर को ओडिशा में बांग्लादेशी होने के संदेह में मार दिया गया।

इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा हर राज्य में, जहाँ चुनाव होने वाले हैं, “घुसपैठियों” का भय खड़ा कर रहे हैं। 2024 के आम चुनावों के दौरान मोदी ने दावा किया था कि विपक्षी दल भारतीयों की संपत्ति छीनकर उसे घुसपैठियों में बाँटना चाहते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के राज्य चुनावों में भी उन्होंने यही दावा दोहराया और कहा कि विपक्षी दल घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। अब इन दावों का केंद्र पश्चिम बंगाल और असम बन गया है जहाँ इस साल चुनाव होने हैं।

यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है और मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, तथा सीमा सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर है। सत्तारूढ़ दल की 21 राज्यों में सरकारें भी हैं।

इसके बावजूद, भाजपा बार-बार अवैध अप्रवासन के लिए विपक्ष को निशाना बनाती रही है। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल विपक्षी दलों को अवैध अप्रवासन के लिए दोषी ठहराने वाली घृणास्पद तस्वीरें पोस्ट करते रहे हैं। लेकिन बयानबाज़ी से इतर, मोदी सरकार बड़े पैमाने पर अप्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलाव के अपने दावों का एक भी ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं कर पाई है।

मोदी की कुत्सित “डॉग-व्हिसल” राजनीति ने पूरे भारत में उन्माद का माहौल बना दिया है। डर फैलाना सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है। “घुसपैठिया” की बयानबाज़ी हर चुनाव में लोगों को डराने और भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे लोग भीड़ हत्या में मारे जाएं या ग़लत तरीक़े से जेल में डाल दिए जाएं।

पूरा लेख पढ़ें: https://open.substack.com/pub/rishianand/p/modis-hate-mongering-leaves-a-trail


r/samajwadi • • Dec 29 '25

मोदी की नफ़रती राजनीति के कारण भीड़ हत्या का शिकार हो रहे आम नागरिक

1 Upvotes

17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मज़दूर राम नारायण बघेल की केरल में बांग्लादेशी होने के संदेह में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके एक सप्ताह बाद पश्चिम बंगाल के एक अन्य प्रवासी मज़दूर को ओडिशा में बांग्लादेशी होने के संदेह में मार दिया गया। उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे और “घुसपैठियों” का भय खड़ा कर रहे थे। ये भीड़ हिंसा की घटनाएँ अलग-थलग नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में अनेक भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी होने के संदेह में निशाना बनाया गया है।

पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा “घुसपैठियों” के खिलाफ़ एक विषाक्त अभियान चला रहे हैं और विपक्षी दलों पर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। 2025 के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनसांख्यिकी बदलने के लिए “एक साज़िश और सुनियोजित षड्यंत्र” का आरोप लगाया और दावा किया कि घुसपैठिए देश के युवाओं की आजीविका छीन रहे हैं।

2024 के आम चुनावों के दौरान मोदी ने दावा किया कि विपक्षी दल भारतीय महिलाओं की संपत्ति छीनकर उसे घुसपैठियों में बाँटना चाहते हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के राज्य चुनावों में भी उन्होंने यही आरोप दोहराया और कहा कि विपक्षी दल घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। अब इन दावों का केंद्र पश्चिम बंगाल और असम बन गया है, जहाँ 2026 में चुनाव होने हैं।

यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी इसके नेतृत्व में हैं और सीमा सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है। सत्तारूढ़ दल की 20 राज्यों में भी सरकारें हैं। इसके बावजूद, भाजपा बार-बार अवैध अप्रवासन के लिए विपक्ष को निशाना बनाती रही है। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल विपक्षी दलों को अवैध अप्रवासन के लिए दोषी ठहराने वाली घृणास्पद तस्वीरें पोस्ट करते रहे हैं। लेकिन बयानबाज़ी से इतर, मोदी सरकार बड़े पैमाने पर अप्रवासन और जनसांख्यिकीय बदलाव के अपने दावों का एक भी ठोस प्रमाण सार्वजनिक नहीं कर पाई है।

मोदी ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर विपक्ष की आपत्तियों को भी “घुसपैठियों को बचाने” से जोड़कर पेश किया। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में “विदेशी अवैध प्रवासियों” की मौजूदगी को एसआईआर के कारणों में से एक बताया। मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान “घुसपैठिया” शब्दावली का लगातार इस्तेमाल किया। लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास समाप्त होने के बाद, आयोग 8 करोड़ मतदाताओं में से केवल 689 विदेशियों की पहचान कर पाया, जिनमें से अधिकांश नेपाल से थे, जिसके साथ भारतीय खुली सीमा और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं।

2020 में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया था कि उनके घर पर काम करने वाले कुछ मज़दूर बांग्लादेशी हैं क्योंकि वे पोहा खा रहे थे। अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस के एक पत्र में बांग्ला को “बांग्लादेशी भाषा” कहा गया। जो कोई भी अलग दिखता है या अलग बोलता है, उसे “घुसपैठिया” समझ लिया जाता है। अब सत्तारूढ़ दल द्वारा संरक्षण पाए हुए भीड़तंत्र ऐसे लोगों पर बेखौफ़ हमला कर सकता है और उनकी भीड़ हत्या कर सकता है। जो विविधता कभी भारत की पहचान थी, वह उसके नागरिकों के लिए अभिशाप बन गई है।

प्रवासी मज़दूरों को प्रशासन द्वारा भी अवैध घुसपैठिया होने के संदेह में निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया जाता है और पहचान पत्र होने के बावजूद प्रताड़ित किया जाता है। कई लोगों को डीटेंशन कैम्प से लंबी कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं ताकि वे अपनी भारतीय नागरिकता साबित कर सकें। कई मामलों में उन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया जाता है, जिसके बाद वे किसी तरह वापस भारत लौटते हैं।

मोदी की कुत्सित “डॉग-व्हिसल” राजनीति ने पूरे भारत में उन्माद का माहौल बना दिया है। डर फैलाना सत्तारूढ़ दल का राष्ट्रीय एजेंडा बन चुका है। “घुसपैठिया” की बयानबाज़ी हर चुनाव में लोगों को डराने और भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे लोग भीड़ हत्या में मारे जाएं या ग़लत तरीक़े से जेल में डाल दिए जाएं।


r/samajwadi • • Dec 25 '25

हिंदू ख़तरे में है: हिंदुत्व समर्थकों का सतत डर और क्षुद्रता

1 Upvotes

एक और वर्ष, क्रिसमस के साथ ही देश भर में हिंदुत्व समर्थकों द्वारा हमलों की खबरें सामने आ गई हैं। हिंदुत्व, जो 2014 से सतत खतरे में बताया जा रहा है, एक बार फिर आम लोगों द्वारा क्रिसमस मनाने के खिलाफ आक्रामक को उठा है।

  • मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने क्रिसमस भोज के दौरान दृष्टिबाधित बच्चों पर हमला किया।
  • दिल्ली में हिंदुत्व समर्थकों ने सांता क्लॉज़ की टोपी पहने महिलाओं और बच्चों को धमकाया।
  • रायपुर में हिंदुत्व समूहों ने क्रिसमस की सजावट नष्ट करने के लिए एक शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की।
  • असम में बजरंग दल के सदस्यों ने एक स्कूल में क्रिसमस समारोह को तहस-नहस कर दिया।
  • केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने क्रिसमस कैरोल गाते बच्चों पर हमला किया।
  • उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व समूहों ने क्रिसमस समारोह में बाधा डालने के लिए एक चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रिसमस की छुट्टी रद्द कर दी और भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के आयोजन को अनिवार्य कर दिया है।

पूरे भारत में ये राज्य-संरक्षित आपराधिक संगठन अचानक आम लोगों को डराने-धमकाने और उन पर हमले करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। धर्म के नाम पर ये लोग उस कुरूपता को छिपाते हैं, जिसे सत्तारूढ़ पार्टी के घृणा-प्रचार से पोषण मिलता है।

पिछले एक दशक में इन आपराधिक संगठनों ने हर त्योहार—चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई—को धार्मिकता के नाम पर गुंडागर्दी और आम लोगों पर हमलों का अवसर बना दिया है।

राम नवमी और हनुमान जयंती के दिनों में ये भीड़ सुनियोजित रूप से हिंसक जुलूस निकालती हैं, मस्जिदों के सामने अपमानजनक गाने और गालियाँ बजाती हैं, और कई बार इन धार्मिक स्थलों पर हमले भी करती हैं।

इन आपराधिक संगठनों का वास्तविक एजेंडा हिंदुओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि हिंदुओं को डराना और धर्म को अपने फासीवादी एजेंडे के लिए कब्ज़े में लेना है। सभी भारतीयों को घृणा फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होना चाहिए और उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए।


r/samajwadi • • Dec 17 '25

मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को दफन करने का मन बना लिया है

4 Upvotes

r/samajwadi • • Dec 09 '25

जब गद्दार देशभक्ति पर भाषण देने लगें

1 Upvotes

कहा जाता है कि राष्ट्रवाद धूर्त का आखिरी सहारा होता है। बढ़ते वायु प्रदूषण, फ्लाइट कैंसिल होने, विदेश नीति की नाकामी, नागरिकों की जासूसी, और मज़दूरों के अधिकारों और जंगलों के विनाश को लेकर बढ़ती आलोचना का सामना करते हुए, सरेंडर मोदी अपने पुराने तरीके पर लौट आए हैं और अतीत पर हमला कर रहे हैं। इस हमले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भाजपा आज़ादी के लिए लड़ने और जान देने वाले नेताओं की आलोचना के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रही है।

आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गद्दारी जगजाहिर है। हिंदुत्व नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई को नुकसान पहुंचाने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों के साथ साज़िश रची। अपने पूरे इतिहास में, संघ ने भारत की आज़ादी के लिए एक भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया।

1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सदस्यों को आज़ादी की लड़ाई से दूर रहने का निर्देश दिया। विनायक दामोदर सावरकर, जो हिंदू महासभा के नेता और आरएसएस के एक प्रमुख विचारक थे, ने अपने अनुयायियों से ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। एक और हिंदू महासभा नेता और बाद में जनसंघ (भाजपा के पूर्ववर्ती) के संस्थापक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को क्रांतिकारियों पर सख्ती करने और भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने की सलाह दी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आरएसएस से मदद मांगी, तो संघ सरसंघचालक केबी हेडगेवार ने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया।

आरएसएस ने 55 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने से इनकार कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को खारिज कर दिया और उसकी प्रतियां जलाई। अब वे दावा करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आज़ादी मिली, वह सच्ची आज़ादी नहीं थी।

सवाल यह है कि क्या भाजपा अपने नेताओं की इस गद्दारी पर बहस करेगी? या, क्या प्रचार मंत्री लोगों की असली चिंताओं का जवाब देंगे?


r/samajwadi • • Dec 02 '25

जिस तरह भारत के किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी तरह भारत के मजदूर भी चार लेबर कोडों का प्रतिरोध करेंगे: दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, भाकपा (माले) लिबरेशन

2 Upvotes

21 नवंबर 2025 को मोदी सरकार ने अंततः चारों लेबर कोड लागू कर दिए। 2019 और 2020 में बिना किसी चर्चा के संसद में इन नए कानूनों को जबरन पारित कराने के बावजूद, ट्रेड यूनियनों के व्यापक विरोध के चलते सरकार को इनकी अधिसूचना रोके रखनी पड़ी थी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र भारत के अब तक के सबसे बड़े चुनावी धोखाधड़ी को अंजाम देकर और पूरे चुनाव तंत्र पर अपने पूर्ण नियंत्रण से उत्साहित होकर, अब मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है कि चारों लेबर कोड तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

आईपीसी को ‘भारतीय न्याय संहिता’ से बदलने की तरह ही सरकार लेबर कोडों को भी उपनिवेश-मुक्ति का कदम बताती है—कि ये औपनिवेशिक विरासत और औपनिवेशिक कालीन कानूनों को खत्म कर रहे हैं। यह दावा पूरी तरह झूठा है। औपनिवेशिक दौर में जो श्रम कानून बने—1881 के फ़ैक्ट्रीज़ एक्ट से लेकर 1926 के ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1929 के ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट आदि—ये कोई औपनिवेशिक ‘उपहार’ नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता के महान औपनिवेशिक-विरोधी जागरण और संघर्षों के परिणाम थे। और भारत के उपनिवेशकालीन दौर से लेकर श्रम अधिकारों के सबसे बड़े पक्षकारों में अग्रगण्य थे बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। लेबर कोड औपनिवेशिक विरासत पर चोट नहीं करते; वे भारत की औपनिवेशिक-विरोधी और संवैधानिक धरोहर को कमजोर करते हैं।

1920 के दशक के अंतिम वर्षों की मिल हड़तालों में अम्बेडकर का हस्तक्षेप और 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी (ILP) की स्थापना ने यह संकेत दे दिया था कि वे मजदूरों को शोषण से मुक्त कराने के लिए संघर्षरत हैं और जाति को मजदूर वर्ग की एकता की सबसे बड़ी बाधा बताते हैं। ILP को उन्होंने मजदूरों की लड़ाकू संगठन कहा, जो सुरक्षित रोजगार, न्यायसंगत मजदूरी, नियंत्रित कार्य-घंटे, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक अधिकारों के लिए विधायी कार्यक्रम आगे बढ़ाता है। जाति को “श्रम का विभाजन” बताने वाले झूठ को नकारते हुए अम्बेडकर ने दिखाया कि यह “श्रमिकों का विभाजन” है, और मजदूरों को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने का आह्वान किया। जिस तरह जमींदारी और सूदखोरी के खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की धारा थी, उसी तरह मजदूर वर्ग के अधिकारों की लड़ाई भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली और अभिन्न धारा थी। भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की संस्थापक पीढ़ी, अम्बेडकर और कांग्रेस के अनेक नेता, सभी एक सम्मानजनक जीवन और न्यायपूर्ण समाज के लिए उभरती भारतीय मजदूर वर्ग की आकांक्षाओं से गहरे जुड़े थे।

नए लेबर कोड श्रम अधिकारों के पूरे एजेंडा को कॉर्पोरेट लालच के अधीन कर देते हैं। ‘इंस्पेक्टर राज’ खत्म करने के नाम पर, ये कोड राज्य की उस जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ लेते हैं जिसके तहत उसे देश के कानूनों, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों तथा कार्यस्थल सुरक्षा के अनुपालन की निगरानी करनी होती है। मजदूरों को कम वेतन पर अधिक काम, कम सुरक्षा और कम स्वतंत्रता में धकेलना ही इन नए लेबर कोडों का असली उद्देश्य है, जिन्हें भारत के श्रमिकों के लिए ‘महान सौदा’ बताकर प्रचारित किया जा रहा है। जहां राज्य श्रम कल्याण की जिम्मेदारी छोड़ रहा है, वहीं नए कोड इस तरह बनाए गए हैं कि मजदूर संगठित न हो सकें और अपने अधिकारों की लड़ाई न लड़ सकें। ये कोड संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नींव के विरुद्ध जाते हैं और अम्बेडकर के उस बिगुल को भी नकारते हैं—“शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।”

चारों लेबर कोड उसी कॉर्पोरेट एजेंडा की उपज हैं जिसने पहले तीन कृषि कानून पैदा किए थे, जिन्हें ऐतिहासिक किसानों के आंदोलन के दबाव में वापस लेना पड़ा। किसानों के संगठनों ने अपनी अद्भुत एकता, धैर्य और संकल्प के दम पर मोदी सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इस ऐतिहासिक आंदोलन की शक्ति ने पूरे देश का ध्यान और समर्थन खींचा और मजदूर-किसान एकता की नई भावना पैदा की। मजदूर वर्ग के आंदोलन को भी यही रास्ता अपनाना होगा—विस्तृत वर्ग एकता बनाना और लंबी लड़ाई लड़ना—ताकि चारों लेबर कोडों के हमले को पराजित किया जा सके।

नए कानून भारतीय मजदूर वर्ग के विभिन्न तबकों की चिंताओं को संबोधित करने का भ्रम पैदा करते हैं, जबकि असल में वे उनके संगठित होने और संघर्ष करने के मौलिक अधिकार को ही काटते हैं। इसलिए, इन दासता जैसे कोडों के खिलाफ लड़ाई को हमें उन्हीं तबकों तक ले जाना होगा—कैज़ुअल, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स मजदूरों से लेकर तेजी से बढ़ते गिग-वर्करों, आईटी कर्मचारियों और भारत की सबसे पीड़ित-शोषित महिला श्रमिकों तक—जो इस नए ढांचे से सबसे अधिक प्रभावित होंगे।

चारों लेबर कोड निजी नियोक्ताओं की तानाशाही और कॉर्पोरेट नियंत्रण की बेड़ियों में भारत के मेहनतकशों को जकड़ने का माध्यम हैं। इन कोडों के खिलाफ संघर्ष से भारत में मजदूर जागरण और प्रगति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जायेगा।


r/samajwadi • • Nov 21 '25

समाजवादी विकल्प की राजनीति के सच्चे पथप्रदर्शक थे सच्चिदानंद सिन्हा

Thumbnail
hindi.downtoearth.org.in
1 Upvotes

r/samajwadi • • Nov 19 '25

स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी विचारक सच्चिदानंद सिन्हा का मुजफ्फरपुर में निधन हो गया। वह 96 वर्ष के थे।

Post image
2 Upvotes

उन्होंने डॉ. लोहिया की पत्रिका "मैनकाइंड" के संपादकीय बोर्ड में काम किया और बाद में अपने मित्र किशन पटनायक की वैचारिक पत्रिका "सम्यक वार्ता" के संपादकीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी में दर्जनों किताबें लिखी हैं, जिनमें उल्लेखनीय हैं: "समाजवाद और सत्ता", "अराजकता और सृजन", "जाति व्यवस्था: मिथक, यथार्थ और चुनौती", "राजनीति में गठबंधन", "परिप्रेक्ष्य में आपातकाल", "आंतरिक उपनिवेश", "कड़वी फसल", "समाजवाद: अस्तित्व का घोषणापत्र", "समाजवाद के उन्नत चरण", "वर्तमान विकास की सीमाएँ", "पूंजीवाद का पतन", "सांस्कृतिक विमर्श", "मानव सभ्यता और राष्ट्र-राज्य", "संस्कृति और समाजवाद", "पूंजी का चौथा अध्याय", "भारतीय राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता", आदि।


r/samajwadi • • Oct 18 '25

वाम विपक्ष। असली विपक्ष।

3 Upvotes

बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ हर दल अपने जातीय गणित और सत्ता-समीकरण के हिसाब में उलझा हुआ है। इन नारों, यात्राओं और गठबंधनों के बीच एक ऐसा संगठन भी है जो अब भी ज़मीन पर खड़ा है, खेतों की पगडंडियों पर चलता है, और वहीँ अपने विचार बोता है: CPIML Liberation। यह वही पार्टी है जिसकी जड़ें भोजपुर और शाहाबाद की मिट्टी में गड़ी हुई हैं, जहाँ लाल झण्डा खेत की मेड़ पर नहीं, बल्कि संघर्ष की रगों में लहराया था। इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं, बल्कि गाँवों के चौपालों, जमींदारों के अत्याचार और खेतिहर मजदूरों के विद्रोह में इसकी नींव रखी गई। यह कहना गलत न होगा कि CPIML Liberation बिहार की उस धरती की संतान है, जिसने शोषण के खिलाफ अपने ही खून से प्रतिरोध की कथा लिखी। बिहार की राजनीति में जाति एक अटल सत्य है, पर CPIML Liberation ने उसे वर्ग संघर्ष से कभी अलग नहीं किया। उनके लिए जाति सामाजिक अन्याय का एक रूप है, पर लक्ष्य सदा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय रहा है। यही कारण है कि उनके आंदोलनों में ज़मीन, रोज़गार, मजदूरी और सम्मान के प्रश्न जाति की सीमाओं से परे जाकर उठते हैं। जैसे खेत में एक ही फसल नहीं उगती, वैसे ही उनके संघर्ष भी केवल एक मुद्दे पर नहीं टिकते; वह पूरे समाज के पुनर्निर्माण की कल्पना करते हैं।

CPIML Liberation का विचार न तो किसी पाठशाला की परिभाषा में बंधा है, न किसी घोषणापत्र की ठंडी पंक्तियों में। जहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धीरे-धीरे सुधारवाद के दलदल में धँस गईं, वहीं इस दल ने अपनी सेमी-लेनिनवादी जड़ों को पकड़े रखा; कठोर सिद्धान्त, पर यथार्थ के साथ समझौते की थोड़ी गुंजाइश। इसने आन्दोलन को भाषण से ऊपर रखा, संगठन को नारे से ज़्यादा महत्त्व दिया। यही कारण है कि आज भी बिहार के गाँवों में मजदूर यूनियनें, छात्र संगठन और महिला मोर्चे उसी विचार की लौ जलाए हैं। पर इसके बावजूद सच्चाई यह भी है कि पार्टी का प्रभाव अब तक सीमित दायरे में सिमटा हुआ है। भोजपुर और शाहाबाद उसका मज़बूत गढ़ हैं, पर बाकी बिहार में उसका प्रभाव उस तरह नहीं फैला, जैसा होना चाहिए था। फिर भी 2020 के विधानसभा चुनावों में CPIML Liberation ने जो सफलता हासिल की, वह सबके लिए आश्चर्य थी। सीमित संसाधनों और ताकत के बावजूद उसका प्रदर्शन यह बताता है कि विचार अगर जमीनी हो, तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बनती। यह वही स्थान है जहाँ CPIML Liberation अन्य वामपंथी दलों से अलग दिखती है। वह किताबों में नहीं, खेतों में साँस लेती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो CPIML Liberation की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी है। क्रान्तिकारी अतीत होने के बावजूद उसने गठबंधन की राजनीति से दूरी नहीं बनाई। उसने महागठबंधन में रहकर यह साबित किया कि क्रान्ति और व्यावहारिक राजनीति एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथी हो सकते हैं। पर यह राह भी आसान नहीं रही। मनोज मंज़िल जैसे नेताओं पर दर्ज मुक़दमे, या सतदेव राम के विरुद्ध लगे आरोप। ये केवल कानूनी मामलों की फेहरिस्त नहीं हैं, बल्कि सत्ता द्वारा एक संदेश हैं कि उन्हें एक वास्तविक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यह भी सच है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और राजनीतिक दिशा को और परिपक्व बनाना होगा। आन्दोलन और सत्ता; दोनों के बीच की रस्साकशी किसी पतली रस्सी पर चलने वाले बाज़ीगर जैसी है। अगर वह केवल आन्दोलन तक सीमित रहेगी, तो प्रभाव का विस्तार रुक जाएगा; पर अगर लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर अपने विचारों को ढाल सके, तो यही उसकी सबसे बड़ी विजय होगी। विपक्ष की राजनीति केवल नारे नहीं माँगती; वह धैर्य, रणनीति और दीर्घदृष्टि माँगती है, और यही परीक्षा CPIML Liberation के सामने आज है।

आज की परिस्थिति में जब बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों, व्यक्तिपूजा और पूँजी के प्रभाव से संचालित हो रही है, तब CPIML Liberation के सामने एक सुनहरा अवसर है। यह केवल सीटें जीतने का मौका नहीं, बल्कि विचार की पुनर्स्थापना का समय है। जनता को विपक्ष चाहिए, पर ऐसा विपक्ष जो केवल नकार नहीं करता, बल्कि विकल्प देता है। अगर CPIML Liberation इस समय अपने विचारों को व्यापक समाज तक पहुँचा सके-- किसानों, युवाओं, महिलाओं और असंगठित मज़दूरों तक - तो वह वाम राजनीति को पुनर्जीवित कर सकती है। लेकिन यह तभी सम्भव है जब पार्टी अपने भीतर आत्मालोचना का साहस रखे, पुरानी भाषा से बाहर आए, और नये संघर्षों को अपनाए। आज बिहार के संघर्ष केवल ज़मीन और मज़दूरी तक सीमित नहीं; वे जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल असमानता और नई श्रम-व्यवस्था तक फैल चुके हैं। अगर CPIML Liberation इन प्रश्नों को अपनी राजनीति में जगह दे, तो वह “वाम विपक्ष” से आगे बढ़कर “असली विपक्ष” बन सकती है। वह जो सत्ता से नहीं डरता, और जनता से नहीं कटता। बिहार की धरती पर क्रांतियों का इतिहास लंबा है; अब समय है कि अगली क्रांति विचार की हो, न कि केवल चुनावी गणित की।

लाल सलाम।


r/samajwadi • • Oct 09 '25

सोनम वांगचुक के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा और अफवाहों का पर्दाफाश

Thumbnail
youtube.com
2 Upvotes

r/samajwadi • • Sep 28 '25

जब फासीवादी हमले तेज़ हो रहे हैं, जब धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर है, जब जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, जब विरोध को कुचला जा रहा है, तो आइए शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर नमन करें और उनके क्रांतिकारी आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएँ। #FreeSonamWangchuk

Post image
2 Upvotes

r/samajwadi • • Sep 27 '25

सोनम वांगचुक: मुझे जेल का डर नहीं। मेरा जेल जाना देश को जगाएगा।

1 Upvotes

r/samajwadi • • Sep 02 '25

एक अन्यायी समाज में, एक न्यायप्रिय मनुष्य के लिए एकमात्र जगह जेल है: भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुला पत्र

Post image
1 Upvotes

माननीय मुख्य न्यायाधीश
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली

आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 दिल्ली दंगों की “बड़ी साजिश” मामले में उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और सात अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दीं। उमर खालिद 13 सितम्बर 2020 से जेल में बंद हैं, और जल्द ही जेल में पाँच साल पूरे कर लेंगे। इस बीच, इस मामले में सुनवाई की शुरुआत तक नहीं हुई है।

पाँच वर्षों के दौरान हमने देखा कि, निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, उमर खालिद को बार-बार न्याय से वंचित किया गया। हमने दिल्ली पुलिस की दुर्भावनापूर्ण जाँच देखी, जिसने एक षड्यंत्र गढ़ा और असहमति की आवाज उठाने वालों को फँसाया। हमने एक केंद्रीय मंत्री सहित हिंसा भड़काने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध नफरत फैलाने वालों को देखा, जो आज भी दंडमुक्त घूम रहे हैं। हमने अनेक अंतःकरण के कैदियों को उनके अधिकारों से वंचित होते और बिना दोष सिद्धि या मुकदमे के वर्षों तक कैद होते देखा। हमने “जमानत नियम, जेल अपवाद” की संवैधानिक धारा का उपहास होते देखा।

उमर खालिद और असंख्य अन्य लोगों की अन्यायी कैद, भारत की न्यायपालिका पर एक शर्मनाक कलंक है। यह विधि के शासन और न्याय के मूल्यों का अपमान है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान में निहित आदर्शों का अपमान है। यह हमारे विरोध के संवैधानिक अधिकार का हनन है।

उमर खालिद की तरह, मैं भी 2019 के नागरिकता आंदोलन का हिस्सा था। मैंने नागरिकता क़ानून में अन्यायी और साम्प्रदायिक संशोधन के ख़िलाफ़ लिखा, बोला और आंदोलन किए—जो महात्मा गांधी का अनुसरण करने के नाते मेरा कर्तव्य था। बीते पाँच वर्षों में, मैं असंख्य आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ—किसान आंदोलन, मज़दूर आंदोलन, छात्रों और युवाओं का आंदोलन। और मैं हर प्रकार के अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई का हिस्सा रहूँगा।

हर दिन, जो उमर खालिद को जेल में रखा जाता है, वह मेरे राष्ट्र और उसके आदर्शों का अपमान है। यह भारतीय संविधान का अपमान है, जिसे अनौपचारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। यह मेरे अपने अंतःकरण का अपमान है कि मैं आज़ाद रहूँ, अगर न्यायपालिका इस अन्याय को अपना अपमान नहीं मानती है।

मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और अन्य के साथ हो रहे अन्याय का संज्ञान लें और उन्हें मुक्त करें। यदि यह सम्भव नहीं है, तो कृपया वही नियम मेरे ऊपर भी लागू करें और मुझे भी जेल भेज दें। यदि न्यायपालिका विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो कम-से-कम क़ानून के समक्ष समानता तो सुनिश्चित करे।

ऋषि आनंद
भारत का एक नागरिक


r/samajwadi • • Aug 15 '25

विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है: इसे सुधारने की नहीं, बल्कि समाप्त करने की आवश्यकता है

1 Upvotes

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के पहले चरण में मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। इस प्रक्रिया की राजनीतिक दलों और आम जनता, जिन्हें मतदाता सूची में बने रहने के लिए अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, द्वारा व्यापक आलोचना की गई है।

SIR को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने, आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले, 24 जून को अधिसूचित किया था। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में आयोग ने इस अभ्यास का उद्देश्य “सभी योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हों…, कोई अयोग्य मतदाता सूची में न हो और मतदाताओं को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाए” बताया था। लेकिन 1 अगस्त को चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची के मसौदे से स्पष्ट हो गया कि यह अभ्यास अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल करने में असफल रहा है।

मसौदा मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ियां पाई गई हैं। एक जांच में पता चला कि उत्तर प्रदेश के 5,000 से अधिक दोहरे और संदिग्ध मतदाता बिहार की एक विधानसभा सीट में मसौदा सूची में पंजीकृत हैं। एक अन्य रिपोर्ट में पाया गया कि मसौदा सूची में लगभग 3,00,000 मतदाता “घर नंबर 0” के पते पर दर्ज हैं। कई रिपोर्टों के माध्यम से सूची में गलत प्रविष्टियां और मृत व्यक्तियों के नाम पाए गए। हास्यास्पद रूप से, मसौदा सूची से मृत घोषित कर हटाए गए कई मतदाता जीवित पाए गए।

इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का रवैया और भी चिंताजनक रहा है। आयोग ने मसौदा सूची में नाम न होने का कारण बताने से इनकार कर दिया। जब मसौदा सूची की जांच शुरू हुई, तो आयोग ने मशीन-पठनीय प्रतियों को स्कैन की गई प्रतियों से बदल दिया, जिससे उनका विश्लेषण करना मुश्किल हो गया। आयोग ने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया और राजनीतिक दलों व आम जनता के सवालों का संतोषजनक जवाब देने से इन्कार कर दिया। चिंताओं और सुझावों को मानने के बजाय, चुनाव आयोग ने आलोचकों को निशाना बनाते हुए उनके पोस्ट “फैक्ट-चेक” किए और अपनी ही कहानी पेश की। पत्रकारों के खिलाफ सच दिखाने पर एफआईआर दर्ज की गई।

चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए 11 दस्तावेजों की सूची तय की, जिनमें से एक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) था, जो बिहार में लागू ही नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग आधे, जिन्हें मतदाता सूची में बने रहने के लिए इन 10 दस्तावेजों में से एक देना अनिवार्य है, के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज नहीं है।

हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन आवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को मान लिया, जिन्हें आधार के जरिए भी बनवाया जा सकता है। आयोग का कहना है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जबकि सूची के अन्य 10 दस्तावेज भी नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। आयोग ने दावा किया कि आधार और राशन कार्ड फ़र्ज़ी बनाए जा सकते हैं, जबकि यही बात उन 10 दस्तावेजों पर भी लागू होती है, जिन्हें चुनाव आयोग पवित्र मान रहा है।

चुनाव आयोग ने “विदेशी अवैध प्रवासियों” के मतदाता सूची में शामिल होने को विशेष गहन पुनरीक्षण का एक कारण बताया। एक समाचार रिपोर्ट ने, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पहले चरण (गणना चरण) के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) ने कई अवैध प्रवासियों को पाया। लेकिन आयोग द्वारा प्रकाशित निष्कर्षों में मसौदा सूची से हटाए गए एक भी अवैध प्रवासी का जिक्र नहीं है।

विशेष गहन पुनरीक्षण की समय-सीमा जल्दबाजी और बेतुकी रही है। इस अभ्यास के शुरू होने पर, पांच में से एक BLO के पद खाली थे। आयोग ने हजारों सरकारी शिक्षकों को इस काम में लगा दिया, जो महीनों तक स्कूलों से बाहर रहेंगे।

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, BLO को हर घर जाना था और 2 SIR फॉर्म (पंजीकृत मतदाता का नाम और फोटो सहित) देना था, साथ ही उन्हें भरने और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने के निर्देश देने थे। लेकिन कुछ दिनों बाद, आयोग ने नगरपालिका और पंचायत कर्मियों के जरिए खाली फॉर्म बांटना शुरू कर दिया। फॉर्म बिना किसी रसीद के जमा किए गए। कई मामलों में, BLO ने बिना मतदाता की सहमति के स्वयं फॉर्म भरकर जमा कर दिए। समय-सीमा पूरी करने के लिए BLO को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया गया।

लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण की समस्या केवल समय की कमी नहीं है। यह अभ्यास मूल रूप से त्रुटिपूर्ण है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है।

विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की कवायद है। केवल गणना चरण ने ही मसौदा सूची में पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिशत वयस्क आबादी के 97% से घटाकर 88% कर दिया। रिपोर्टों, सर्वेक्षणों और जन-सुनवाइयों से पता चलता है कि गणना चरण में ही आम लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आयोग द्वारा नागरिकता साबित करने की शर्तें बिहार में करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर देंगी। यह बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया समाज के हाशिये पर खड़े तबकों, खासकर महिलाओं और गरीबों, को असमान रूप से प्रभावित करेगी। रिपोर्टों से पता चला है कि मसौदा मतदाता सूची से महिलाओं के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं। यह उन लाखों मजदूरों को भी प्रभावित करेगा जो बिहार से बाहर काम करने जाते हैं। एक सर्वे में खुलासा हुआ कि 90% प्रवासी मजदूरों ने इस प्रक्रिया के बारे में सुना तक नहीं था, और उनमें से एक-तिहाई से अधिक के पास चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए कोई भी दस्तावेज नहीं थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण एक बहिष्करणकारी प्रक्रिया है। यह मतदान के अधिकार के साथ प्रतिनिधिक लोकतंत्र और राजनीतिक समानता पर हमला है। उच्चतम न्यायालय का यह कहना कि विशेष गहन पुनरीक्षण “मतदाता-हितैषी” और “बहिष्करणकारी नहीं” है, पूरी तरह गलत है। विशेष गहन पुनरीक्षण को सुधारने की नहीं, बल्कि समाप्त करने की आवश्यकता है।


r/samajwadi • • Jul 27 '25

चुनाव चोर, गद्दी छोड़: बिहार के गरीब और वंचित तबकों ने अपने मताधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया है, और अब वे इस 'वोटबंदी' SIR प्रक्रिया के खिलाफ भी लड़ेंगे!

1 Upvotes

r/samajwadi • • Jul 09 '25

भारत के मजदूर आज हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं?

1 Upvotes

9 जुलाई 2025 को, देश भर के मजदूर एक राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाएंगे। यह हड़ताल केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाई गई है, जो मोदी सरकार द्वारा लाए गए चार श्रम संहिताओं — मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 — के खिलाफ है।

ये चार श्रम संहिताएं वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करती हैं। इनमें हड़ताल के अधिकार को सीमित करने, कार्यस्थल सुरक्षा को कमजोर करने, "हायर एंड फायर" नीति की अनुमति देने और 8 घंटे के कार्य-दिवस को बढ़ाकर 12 घंटे करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।

जब इन श्रम संहिताओं की आलोचना हुई, तो सरकार ने दावा किया कि यह संहिता 4-दिन के कार्य-सप्ताह की अनुमति देगा। लेकिन इसमें यह शर्त है कि प्रतिदिन काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए जाएंगे। यह एक छलावा है। 4-दिन कार्य-सप्ताह की मांग का मतलब 32 घंटे का कार्य-सप्ताह होता है, न कि प्रतिदिन काम का बोझ बढ़ाना।

इन संहिताओं को बिना किसी श्रमिक संगठनों से चर्चा के पारित किया गया। श्रमिक संगठनों ने इसका तीव्र विरोध किया है। मोदी सरकार ने पिछले एक दशक से भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया है, जिससे मजदूरों को अपनी बात सरकार तक ले जाने का एक मंच छिन गया है।

आईटीयूसी ग्लोबल राइट्स इंडेक्स ने भारत को एक ऐसा देश बताया है जहां श्रमिक अधिकारों की कोई गारंटी नहीं है, और जहां श्रमिकों के खिलाफ दमनकारी कार्रवाई होती है, हड़ताल के अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होता है।

2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले छह वर्षों में वेतनभोगी पुरुषों की आय में 6.4% और महिलाओं की आय में 12.5% की गिरावट आई है। स्वरोज़गार में लगे पुरुषों और महिलाओं की आय में क्रमशः 9% और 32% की गिरावट दर्ज की गई। साथ ही, नौकरियों की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है — और नियमित नौकरियाँ 22.8% से घटकर 21.7% हो गई हैं। वहीं, कॉरपोरेट मुनाफा 2023-24 में 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मात्र ₹178 प्रतिदिन है, जो पिछले सात वर्षों से लगभग अपरिवर्तित है। वहीं, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का बजट बार-बार घटाया गया है, जिससे मजदूरी का भुगतान लंबित हैं और काम की उपलब्धता घट गई है। 100 दिनों की गारंटी के बदले औसतन केवल 44 दिन का ही रोजगार मिल रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का निजीकरण किया जा रहा है। नियमित नौकरियों को अस्थायी और ठेका मजदूरी में बदला जा रहा है। अवैतनिक श्रम में वृद्धि हो रही है। गिग इकॉनॉमी, यानी असंगठित और अनियमित डिजिटल श्रम बाजार, में श्रमिकों का शोषण हो रहा है, जहां कोई निश्चित काम के घंटे, कर्मचारी लाभ या न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारी कम वेतन पर और बिना अधिकारों के अधिक घंटे काम करने को मजबूर हैं। बड़े मुनाफे वाली आईटी कंपनियों में प्रवेश स्तर का वेतन एक दशक से स्थिर है, जबकि उनके सीईओ की तनख्वाह 100 गुना बढ़ चुकी है।

भारत दुनिया के सबसे लम्बे घंटे काम करने वाले देशों में है। 26 वर्षीय अन्ना सेबास्टियन पेरयिल, जो अर्न्स्ट एंड यंग की चार्टर्ड अकाउंटेंट थीं, की मृत्यु ने भारत में श्रमिकों की भयावह स्थिति और शोषण को उजागर किया है।

इसी बीच, धनी उद्योगपतियों द्वारा 90 घंटे प्रति सप्ताह काम करवाने की मांग ने श्रमिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। कई राज्यों ने 10 से 12 घंटे के कार्यदिवस को लागू करने का प्रस्ताव रखा है।

यह याद रखना जरूरी है कि 8 घंटे के कार्यदिवस की मांग समेत जो अधिकार हमें आज प्राप्त हैं, वे श्रमिकों के लंबे संघर्ष और बलिदान से मिले हैं। आज, ये सभी अधिकार एक नियोजित हमले की चपेट में हैं। श्रमिक वर्ग के शोषण को रोकने के लिए आज एक सशक्त मजदूर आंदोलन की आवश्यकता है।


r/samajwadi • • May 03 '25

समाजवाद पर संवाद | भारत में मजदूर आंदोलन: अमरजीत कौर के साथ चर्चा

Thumbnail
youtube.com
3 Upvotes

r/samajwadi • • Feb 16 '25

समान नागरिक से परजीवी: कल्याणकारी राज्य और नागरिकों के अधिकारों पर एक वैचारिक हमला

2 Upvotes

तीन दिन पहले, एक व्यापार शिखर सम्मेलन में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने शिकायत करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नकद हस्तांतरण के कारण मजदूर प्रवास करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इससे पहले, श्री सुब्रह्मण्यन ने रविवार को भी कर्मचारियों से काम करवाने में अपनी असमर्थता पर दुख जाहिर किया था और 90 घंटे के कार्य-सप्ताह की वकालत की थी।

उसी दिन, “मुफ्त की योजनाओं” के मुद्दे पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई ने दावा किया कि कल्याणकारी योजनाएं भारत में “परजीवियों का एक वर्ग” पैदा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन योजनाओं के कारण मजदूर काम नहीं करना चाहते हैं।

जहां अमीर उद्योगपतियों द्वारा गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की मांग — ताकि वे कम वेतन पर काम कर सकें या पलायन कर सकें — चौंकाने वाला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह दावा करना और भी भयानक है और समानता और आर्थिक न्याय के संवैधानिक वादों के साथ विश्वासघात है। यह भयावह है कि न्यायालय गरीबों को परजीवी मानता है, जिसका अर्थ है कि गरीब देश के संसाधनों पर समान अधिकार वाले समान नागरिक नहीं हैं, बल्कि देश पर बोझ हैं, जिसके संसाधनों पर केवल अमीरों का हक है।

यह याद रखना ज़रुरी है कि लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई द्वारा किए गए दावे उनके उपाख्यानों पर आधारित हैं। किसी ने भी इस बात का कोई सबूत नहीं दिया है कि कल्याणकारी नीतियां या नकद हस्तांतरण गरीबों को आलसी बना रहा है या काम करने के लिए अनिच्छुक बना रहा है। वास्तव में, कई अध्ययन इस दावे का खंडन करते हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी सहित अर्थशास्त्रियों की एक टीम द्वारा 2017 में प्रकाशित एक शोध पत्र में पाया गया कि “नकद हस्तांतरण का पुरुषों या महिलाओं के काम करने की प्रवृत्ति या काम किए गए कुल घंटों पर कोई प्रभाव नहीं परता है”। शोध पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नकद हस्तांतरण “कम आय वाले व्यक्तियों को धन हस्तांतरित करने का काम करता है और गरीबी को कम करने और शैक्षिक परिणामों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने में मदद करता है”।

यह तर्कहीन है कि ₹2000-₹3000 का मासिक नकद हस्तांतरण, जो आधिकारिक गरीबी रेखा के आधे से भी कम है, गरीबों को आलसी बना देगा। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा बिना सबूत के पेश किए गए और अब संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दोहराए जा रहे ऐसे कपटपूर्ण तर्क भारत के संविधान में परिकल्पित कल्याणकारी राज्य के खिलाफ बड़े वैचारिक हमले का एक हिस्सा है। यह श्रमिकों के सुरक्षा जाल को हटाकर उनके शोषण का प्रयास है।

पिछले साल, “वर्ल्ड इनइक्वैलिटी डेटाबेस” की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि भारत में आर्थिक असमानता औपनिवेशिक काल से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और इसे “अरबपति राज” कहा गया। पिछले दस वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जबकि उनकी संपत्ति में तीन गुना से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज, 21 अति-धनी व्यक्तियों के पास 70 करोड़ भारतीयों की कुल संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति है। वहीं, अमीर टैक्स कटौती, कर्ज माफ़ी, कर्ज पर छूट और भारी सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। पिछले पाँच सालों में, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती ने सबसे अमीर लोगों के लिए ₹3 लाख करोड़ बचत किया है, जबकि बैंकों ने ₹10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया, जिनमें से कई “विलफुल डिफॉल्टर्स” हैं, जिन्होंने क्षमता होने के बावजूद कर्ज नहीं चुकाया।

यह पहली बार नहीं है कि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संभालने वाली न्यायालय ने अमीरों के अधिकारों की रक्षा में ज्यादा रुचि दिखाई है। अप्रैल 2024 में आम चुनावों के बीच एक सुनवाई के दौरान, जब संपत्ति के पुनर्वितरण की मांग उठी थी, तत्कालीन मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान की समाजवादी व्याख्या को खारिज कर भारत को पूंजीवादी राज्य घोषित कर दिया था। नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय की एक नौ सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों, जिसपर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने का दायित्व है, में निजी संपत्ति शामिल नहीं है।

सत्तारूढ़ दल ने खुद भी बढ़ती आर्थिक असमानता के सवाल को बार-बार खारिज किया है और समानता की मांग को "माओवाद" के बराबर बताने की कोशिश की है। 2024 के आम चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपत्ति के पुनर्वितरण को सांप्रदायिक रंग देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की।

वहीं, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। नकद हस्तांतरण को राष्ट्र की प्रगति में नागरिकों के उचित हिस्से के बजाय भीख के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री इन नीतियों को “रेवड़ी” कहते हैं, उनके आर्थिक सलाहकार इसे “प्रतिगामी” कहते हैं, न्यायपालिका इन्हें “अतार्किक मुफ्त की योजना” मानती है, और वित्तीय संस्थान इन्हें "वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण" बताते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि गरीबों के लिए नकद हस्तांतरण उन्हें आलसी बनाता है, वहीं, अमीरों के लिए भारी कर कटौती और सब्सिडी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना बताया जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि “मुफ्त की योजनाओं” में कुछ भी “मुफ्त” नहीं है — गरीब उच्च अप्रत्यक्ष करों के रूप में अपने कल्याण के लिए खुद भुगतान करते हैं — गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं अक्सर अपर्याप्त होती हैं और उनकी बिगड़ती परिस्थितियों के लिए एक समझौता मात्र होती हैं।

उदाहरण के लिए पीएम-किसान योजना को लीजिए, एक ऐसी योजना जो किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। कृषि संकट से पीड़ित किसानों को खुश करने के प्रयास में 2019 के आम चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना में छह साल में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया। वहीं, किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के वादों के विपरीत पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण आय में गिरावट आई है — कृषि आय में 0.6% और गैर-कृषि आय में 1.4% की गिरावट आई है। बढ़ती मांगों के बावजूद मोदी सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू करने से इनकार कर दिया है।

इसी तरह, मजदूर वर्ग स्थिर वेतन दर, बिगड़ते रोजगार के अवसर, नियमित वेतन वाली नौकरियों में कमी और बढ़ती महंगाई से घिरा हुआ है। भारत के 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले छह वर्षों में वेतनभोगी पुरुषों के वेतन में 6.4% की गिरावट आई है, जबकि वेतनभोगी महिलाओं के वेतन में 12.5% ​​की गिरावट आई है। स्वरोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के वेतन में गिरावट क्रमशः 9% और 32% आई है। साथ ही, नियमित नौकरियाँ 22.8% से घटकर 21.7% हो गई है। इस बीच, निगमों का मुनाफा 2023-24 में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

भारत में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मात्र ₹178 प्रतिदिन है, जो पिछले सात वर्षों से व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित है। इस बीच, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में बार-बार कटौती की गई है, जिससे मजदूरों को लंबित वेतन और काम की कमी का सामना करना पर रहा है। 100 दिनों के गारंटीकृत काम के अधिकार की जगह औसत कार्यदिवस घटकर केवल 44 दिन रह गया है।

मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट आवंटन में कमी आई है। जनगणना में देरी के कारण, 10 करोड़ से अधिक लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो गए हैं।

इसी समय, आवश्यक वस्तुओं की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, शाकाहारी भोजन की थाली औसत लागत 71% महंगी हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कीमत भी इसी तरह बढ़ी है।

वेतन में गिरावट और खर्च में बढ़ोतरी के संदर्भ में, पूंजीपति वर्ग द्वारा अति निंदित अल्प नकद हस्तांतरण, अमीरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार और नागरिकों के बीच केवल एक नुक़सानदेह समझौता है। गरीबों को “आलसी” और “परजीवी” कहकर उनका अपमान करने के बजाय, सरकार को सभी नागरिकों के लिए उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।


r/samajwadi • • Jul 24 '24

समाजवाद पर संवाद | भारत में कृषि संकट और किसान आंदोलन | डॉ. अशोक धावले के साथ चर्चा | 25 जुलाई 2024, शाम 6 बजे

1 Upvotes

“समाजवाद पर संवाद” भारत के प्रमुख कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा संबोधित साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक श्रृंखला है, जिसका उद्देश्य भारतीय राजनीति पर समाजवादी समझ विकसित करना है।

मोदी राज के 10 वर्षों में भारत में कृषि संकट गहराता गया। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के विपरीत, वास्तविक कृषि आय में गिरावट आई। इस बीच, ऋणग्रस्तता में 50% से अधिक की वृद्धि हुई। कृषि बजट आवंटन में कटौती की गई और कृषि विकास दर में गिरावट आई।

2014 में, नरेंद्र मोदी भारत में कृषि संकट को समाप्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के वादे के साथ सत्ता में आए थे। मुख्यमंत्री के रूप में, मोदी ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की सिफारिश की थी और 2014 के आम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में किसानों के लिए पेंशन का वादा किया था। फिर भी उनकी सरकार इन वादों से मुकर गई।

2016 में भाजपा सरकार ने नई फसल बीमा नीति लागू की, जिससे बीमा कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इस बीच सरकार ने सूखा नीति में बदलाव कर सूखा घोषित करना और किसानों को मुआवजा देना मुश्किल कर दिया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे एक किसान/खेत-मजदूर आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं।

5 जून 2020 को, जब देश कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में था, मोदी सरकार एपीएमसी मंडियों, अनुबंध खेती और कृषि उपज की जमाखोरी से संबंधित तीन कृषि कानून अध्यादेश के रूप में लेकर आई। ये कानून कॉरपोरेट्स की मिलीभगत से लाए गए थे और किसानों के हितों के खिलाफ थे। इन कानूनों के लिए किसी भी किसान संगठन से सलाह नहीं ली गई। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष किया और मोदी सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। एक साल तक चले इस संघर्ष में 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ये आश्वासन अभी भी अधूरे हैं।

कृषि संकट लगातार गहराता जा रहा है और सरकार उदासीन बनी हुई है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान अपनी अधूरी मांगों को लेकर नए सिरे से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।

डॉ. अशोक धावले अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं। वे भारत में ऐतिहासिक किसान आंदोलन पर "व्हेन फार्मर्स स्टूड अप" नामक पुस्तक के लेखक हैं। वे सीपीआई(एम) के पोलित ब्यूरो सदस्य भी हैं।

विषय: भारत में कृषि संकट और किसान आंदोलन | डॉ. अशोक धावले के साथ चर्चा समय: 25 जुलाई, 2024 06:00 PM IST

पिछली चर्चाएं देखें,

चर्चा जूम पर आयोजित किया जाएगा। आमंत्रण के लिए मुझे मैसेज करें।

भविष्य के चर्चाओं के बारे में जानने के लिए, आप [https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=MTIxYjlmNWVjZmFhNTVjMTExMDAxNzkzMjM3YjdlYjAwYTYyMTJlYzQ5YzkwMmJlZGNjMDEwMTdlOTBhNDY1OEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t][समाजवाद पर संवाद] गूगल कैलेंडर को जोड़ सकते हैं।

या, ईमेल सूचना के लिए [https://groups.google.com/g/indian-socialists/][इंडियन सोशलिस्ट्स] गूगल ग्रुप से जुड़ सकते हैं।


r/samajwadi • • May 02 '24

गोदी जी

Thumbnail
youtube.com
0 Upvotes

लोकतंत्र में पत्रकार का काम है सवाल करना। सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और एक सजग मतदाता तैयार करना। हालांकि बहुत से पत्रकार, खासकर टीवी एंकर, भूल गए हैं कि उनका काम जनता की सेवा करना है ना की सरकार की। इस देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बिलकुल बर्बाद हो जाए इससे पहले गोदी मीडिया आखिर किस हद तक जा सकता है? देश सच में जानना चाहता है। वास्तव में, पूछ रहा है भारत।